रायपुर। भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 के तहत इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के सभी निर्देशों का पालन कर रही है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि दुर्ग जिले में मॉकड्रिल केंद्र के निर्देशानुसार ही किया गया है।
यह फैसला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद लिया गया है। इसके बाद से पाकिस्तान की ओर से जम्मू, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। बीती रात की बमबारी में जम्मू में एक प्रशासनिक अधिकारी समेत तीन लोगों की मौत हो गई।
इससे उत्पन्न हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी पावर के उपयोग की अनुमति दी है।
जानिए क्या हैं इमरजेंसी पावर और कैसे होता है उपयोग:
- नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 की धारा 11 के तहत राज्यों को युद्ध जैसी स्थिति में विशेष अधिकार मिलते हैं।
- इनका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, संपत्ति की रक्षा और जरूरी सेवाओं को बनाए रखना होता है।
- यह नियम सिर्फ युद्ध के समय नहीं, बल्कि हमले या आपदा के पहले, दौरान और बाद में भी लागू किए जा सकते हैं।
- धारा 16A के अनुसार, केंद्र सरकार का आदेश राज्यों के किसी भी विरोधी आदेश पर प्रभावी होता है।
- उपायों में शामिल हैं:
- ब्लैकआउट (रोशनी नियंत्रण)
- कैमोफ्लाज (छलावरण)
- लोगों की सुरक्षित निकासी और उनके आवास की व्यवस्था
- सैनिकों के लिए अस्थायी ठहराव (बिलेटिंग)
- जल आपूर्ति की व्यवस्था बनाए रखना
- इस दौरान संबंधित नगर निगम व्यय वहन करता है।
देशभर में बढ़ी सतर्कता:
- ओडिशा सरकार ने तटीय क्षेत्रों और समुद्री द्वीपों पर सुरक्षा बढ़ा दी है।
- राजस्थान के झुंझुनूं जिले का एक जवान पाकिस्तानी हमले में शहीद हो गया।
- सोशल मीडिया पर गुल पनाग ने पाकिस्तान को मिले IMF लोन पर व्यंग्य करते हुए पोस्ट किया, “हमें पैसे की जरूरत नहीं, आपको चाहिए…”
इस समय देशभर में हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन प्रशासन और सेना पूरी तरह से सतर्क है। नागरिकों से अपील है कि अफवाहों से बचें और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही कोई कदम उठाएं।
