मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में स्कूल जतन योजना की जांच शुरू हो गई है। सभी कलेक्टरों को स्कूल जतन योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों की जांच कर 15 दिनों के भीतर लोक शिक्षण संचालनालय को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने जारी किया है।
आदेश में कलेक्टरों को निर्धारित प्रारूप में शाला का नाम, स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य की भौतिक स्थिति, लागत, औचित्य एवं आवश्यकता, गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा गया है।
सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए विभाग द्वारा पूर्व में राशि जारी की गई थी। लेकिन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शासन को शिकायतें मिली हैं। उन्होंने सभी कार्यों की अद्यतन स्थिति की जांच कराने के निर्देश दिए हैं और गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
यह जांच स्कूल जतन योजना में भ्रष्टाचार की आशंकाओं के बीच शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मरम्मत, जीर्णोद्धार और अतिरिक्त सुविधाओं के लिए धन आवंटित किया जाता है। लेकिन, कई बार इस योजना में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती हैं।
