रायपुर। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू तथा दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महानदी दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है और इसका जल किसानों, पेयजल, उद्योग, पर्यावरण तथा भविष्य की जरूरतों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस बैठक को विवाद नहीं, बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखता है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कम वर्षा वाले वर्षों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करने और जल उपलब्धता व उपयोग की नियमित समीक्षा के लिए स्थायी संस्थागत तंत्र बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर अधिकांश मुद्दों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए, जबकि केवल नीतिगत विषय ही मंत्रिस्तरीय स्तर पर लाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग से निष्पक्ष तकनीकी सहयोग एवं दीर्घकालिक सहमति आधारित समाधान तैयार करने का आग्रह किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि सहकारी संघवाद की भावना से वर्षों पुराने मुद्दों का समाधान संभव हो रहा है।
