रायपुर। महाराष्ट्र सरकार छत्तीसगढ़ के धान खरीदी मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। धान खरीदी व्यवस्था का अध्ययन करने रायपुर पहुंचे महाराष्ट्र के विधायक और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी व्यवस्था की सराहना की और कहा कि इसकी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंपी जाएगी।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिनिधिमंडल को ऑनलाइन टोकन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक तौल, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बारदाना व्यवस्था और किसानों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई। मंत्री बघेल ने बताया कि राज्य में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है और खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में लगभग 141 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है।
महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था को प्रभावी और अनुकरणीय बताते हुए कहा कि यह किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का सफल मॉडल है, जिसे महाराष्ट्र के धान उत्पादक क्षेत्रों में भी लागू करने की दिशा में विचार किया जाएगा।
