नई दिल्ली। सावन के पावन महीने में मोदी सरकार ने किसानों और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात दी है। मंगलवार, 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)” और ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए कुल 51 हजार करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई।
PM धन-धान्य कृषि योजना: 24,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष
मुख्य उद्देश्य:
कृषि जिलों के समग्र विकास, सिंचाई सुधार, स्टोरेज सुविधाओं को मजबूत करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना।
योजना की प्रमुख बातें:
- 6 साल की अवधि में हर साल ₹24,000 करोड़ खर्च।
- 100 पिछड़े कृषि जिलों का चयन (हर राज्य से कम से कम एक जिला)।
- 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समेकन।
- 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा सीधा लाभ।
- फसल कटाई के बाद स्टोरेज, क्रेडिट सुविधाओं, सिंचाई और फसल विविधीकरण को बढ़ावा।
- योजना की प्रगति की राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर निगरानी।
ग्रीन एनर्जी के लिए 27,000 करोड़ का निवेश
NTPC को 20,000 करोड़ की मंजूरी:
- NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) और इसकी सहयोगी कंपनियों के माध्यम से निवेश।
- लक्ष्य: 2032 तक 60 GW रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करना।
NLC इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ की मंजूरी:
- NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) के जरिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स में निवेश।
- इससे कंपनी को वित्तीय और परिचालन लचीलापन मिलेगा।
सरकार का बयान:
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्णय कृषि को आधुनिक बनाने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और भारत को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व देने की दिशा में बड़ा कदम है।
