रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य शासन द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के तहत, सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों और स्वशासी संस्थाओं में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अब वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह बदलाव, जो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा, दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने और उन्हें सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
