रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित में कई अहम निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि बैठक में नया रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए कैंपस को मंजूरी दी गई है। साथ ही युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय उद्योगों को लाभ पहुंचाने वाले कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।
छत्तीसगढ़ के युवाओं को राहत: परीक्षा शुल्क वापस मिलेगा
सरकार ने परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के पक्ष में बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापम और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। इससे केवल गंभीर उम्मीदवार ही परीक्षा देंगे और शासन को अनावश्यक आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।
छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत: पुरानी वैट देनदारियों की माफी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान संशोधन अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने 25 हजार रुपये तक की लंबित वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा। इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ और 62 हजार मुकदमों में कमी आएगी।
नया रायपुर में खुलेगा NIFT का कैंपस
छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में फैशन शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए 271.18 करोड़ रुपये की लागत से NIFT कैंपस स्थापित किया जाएगा। इसमें 21.18 करोड़ भूमि खरीद, 200 करोड़ भवन निर्माण और 50 करोड़ मशीनरी व फर्नीचर पर खर्च होंगे। इससे युवाओं को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
बायो-CNG संयंत्रों के लिए सस्ती दर पर भूमि
राज्य के नगरीय निकायों में बायो अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बायो-CNG संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए रियायती दर पर सरकारी भूमि देने की अनुमति दी गई है।
सहकारी शक्कर मिलों से होगी चीनी की खरीद
सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की चीनी की खरीद केवल सहकारी शक्कर मिलों से की जाएगी, जिसका क्रय मूल्य ₹37,000 प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।
BEML को मिलेगी टोकन दर पर भूमि
स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर दी जाएगी।
इन फैसलों से राज्य के युवाओं, व्यापारियों, शहरी निकायों और उद्योग जगत को नई दिशा और विकास के अवसर मिलेंगे।
