Budget 2025 / रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025 पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने खासतौर पर मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में किए गए प्रावधानों को महत्वपूर्ण बताया।
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने बताया कि अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। यह सरकार की ओर से मध्यम वर्ग को दी गई बड़ी राहत है, जिससे सरकारी कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों और वेतनभोगी लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे पहले 10 लाख रुपए तक की छूट की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया।
किसानों के लिए बड़ा ऐलान
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अब किसानों को बिना ब्याज के मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के तहत देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों में मिशन मोड पर काम होगा, जिससे बेहतर बीज, सिंचाई और फसल विविधीकरण की सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल को इस योजना से सीधा लाभ होगा।
युवाओं और शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा
सरकार सभी सेकेंडरी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा, गीगा वर्कर्स (जोमैटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़े लोग) को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, उनके लिए अलग से आइडेंटी कार्ड जारी किए जाएंगे।
स्वास्थ्य और मेडिकल क्षेत्र में सुधार
इस साल MBBS की 10,000 सीटें बढ़ाई गई हैं और अगले 5 सालों में 75,000 सीटों की वृद्धि का लक्ष्य है। इसके अलावा, IITs में 6,500 सीटों की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में 200 एकड़ में मेडिसिटी (Medicity) विकसित की जाएगी, जिससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा
रेलवे, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। पिछले साल 20,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली थी, जिसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस बजट से भी कई लाभ मिलेंगे। माइनिंग सेक्टर में भी बड़े सुधार किए गए हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के कटघोरा में मिले लिथियम डिपॉजिट का फायदा राज्य को होगा।
वित्तीय संतुलन पर जोर
वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल का राजकोषीय घाटा 4.8% है, जिसे अगले साल 4.4% करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए देश और छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति देगा।
