रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी 2.0 (GST 2.0) लाने की घोषणा की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह निर्णय देश के मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने वाला साबित होगा।
इनकम टैक्स के बाद अब जीएसटी सुधार
मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की छूट देकर करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत दी थी। इससे देश की बचत क्षमता बढ़ी, खपत (कंजम्पशन) में तेजी आई और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। अब इसी क्रम में जीएसटी 2.0 की घोषणा ऐतिहासिक कदम है।
उन्होंने बताया कि जीएसटी 2.0 के तहत कई वस्तुओं और सेवाओं पर रेट रेशनलाइजेशन (दरें घटाने) की कवायद चल रही है। इससे आम उपभोक्ताओं पर बोझ कम होगा और बड़ी संख्या में परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
तकनीक के साथ होगा सुधार
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी 2.0 केवल दरों में कमी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा।
- पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) आसान होगा
- इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना सरल होगा
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक का उपयोग कर कंप्लायंस (अनुपालन) आसान होगा
उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा और आर्थिक विकास की दर तेज होगी।
राजस्व को लेकर उठे सवालों पर जवाब
जीएसटी दरों में कमी से राजस्व घटने की आशंका पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह केवल अल्पकालिक प्रभाव होगा। जब टैक्स दरें घटती हैं और प्रक्रिया आसान होती है, तो खपत और बचत क्षमता बढ़ती है। इससे लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ तेज होती है और सरकार का राजस्व भी बढ़ता है।
