रायपुर। विधानसभा में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत कथित 140 करोड़ रुपए के नियम विरुद्ध भुगतान का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने 2023 में बिना बजट प्रावधान के कराए गए कार्यों और ठेकेदारों को किए गए भुगतान पर सीबीआई या विधानसभा समिति से जांच की मांग की।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पिछली सरकार में 228 करोड़ रुपए के कार्य बिना बजट प्रावधान के शुरू किए गए थे, जिनका भुगतान बाद में किया गया। नई सरकार बनने के बाद वित्त विभाग की अनुमति से ठेकेदारों को राशि दी गई।

मंत्री ने मामले में विभागीय जांच कराने की घोषणा करते हुए कहा कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई।