रायगढ़। शहर के जेल पारा और प्रगति नगर में मरीन ड्राइव निर्माण के लिए चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। नगर निगम द्वारा अवैध मकानों को गिराए जाने के खिलाफ स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं।
सुबह से ही नगर निगम की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और अब तक 10 से अधिक मकानों को तोड़ा जा चुका है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। प्रदर्शन कर रही आधा दर्जन से अधिक महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
विरोध का केंद्र वित्त मंत्री का निवास भी
इस कार्रवाई के खिलाफ गुस्साए कांग्रेसियों ने राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और कई महिलाओं को हिरासत में लिया।
नगर निगम की सख्ती
नगर निगम ने पहले ही 100 से अधिक अवैध मकानों को हटाने का नोटिस जारी किया था। निगम के अनुसार, इन घरों का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था और सभी को समय रहते नोटिस दिया गया था।
मोहल्लेवासियों का आरोप – बिना पूर्व सूचना उजाड़ा जा रहा
स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और अब अचानक मरीन ड्राइव परियोजना के नाम पर उनके आशियाने छीनने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि उन्हें बिना पूर्व सूचना के जबरन बेदखल किया जा रहा है।
क्या बोले उपमुख्यमंत्री अरुण साव
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, “सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को पहले नोटिस दिया जाता है। यदि समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन के पास कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए यह कार्रवाई जरूरी है।”
कलेक्टर बंगले का हुआ था घेराव
गौरतलब है कि कल देर रात बड़ी संख्या में मोहल्लेवासियों ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया था। स्थिति तनावपूर्ण होते ही एसडीएम महेश शर्मा मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया।
