रायपुर: नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत तीन महीनों में 40,000 से अधिक अधूरे आवासों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी:
पिछले मंगलवार को उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधूरे कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने लंबित आवासीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
रैपिड असेसमेंट सर्वे:
PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 192 नगरीय निकायों में संभावित पात्र हितग्राहियों का रैपिड असेसमेंट सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य अधिक से अधिक हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
अधूरे आवासों की स्थिति:
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,49,166 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 2,03,654 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। हालांकि, 41,563 आवास अब भी अधूरे हैं, और लगभग 4,000 मकानों का निर्माण कार्य अभी शुरू भी नहीं हो पाया है।
PMAY-U 2.0 में 22 नए निकाय शामिल:
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में 13 जिलों के 22 नए निकायों को जोड़ा गया है। पहले चरण में 170 निकाय शामिल थे, जो अब बढ़कर 192 हो गए हैं। राज्य सरकार ने नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों को वंचित शहरों और कस्बों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
पात्रता परीक्षण और आवास आवंटन:
सर्वेक्षण के बाद पात्र हितग्राहियों का परीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार, सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान आवंटित किए जाएंगे।
