रायपुर। नगर निगम रायपुर अब डिजिटल व्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स में ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था लागू करने के बाद अब नगर निगम ने अपनी दुकानों के किराये की वसूली के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। फिलहाल नगर निगम के पास करीब 4 हजार किराये की दुकानें हैं, जिनसे हर साल लगभग 7 करोड़ रुपये किराया मिलता है। लेकिन इन दुकानों का भौतिक सत्यापन वर्षों से नहीं हो सका था और किरायेदारों ने अपने अनुसार दुकानों में बदलाव भी कर लिया था।
किराये की वसूली होगी डिजिटल, भौतिक सत्यापन के बाद तय होगा किराया
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि किराया वसूली के लिए नया सिस्टम लागू करने से पहले 2035 दुकानों का भौतिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। शेष दुकानों का सर्वे होने के बाद पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाएगी। अब तक किराया नकद लेकर रसीद दी जाती थी, लेकिन नए सिस्टम में यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी।
हर दुकान का क्षेत्रफल, स्थान और वर्तमान किराया दर के आधार पर किराया तय किया जाएगा। साथ ही किरायेदारों का नवीनीकरण, शुल्क वृद्धि और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों का दावा है कि इस नई व्यवस्था से नगर निगम को सालाना 10 करोड़ रुपये का किराया राजस्व मिलेगा, जो पहले की तुलना में 3 करोड़ रुपये अधिक होगा।
म्युनिसिपल बॉन्ड से पहले 400 करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य
नगर निगम जल्द ही म्युनिसिपल बॉन्ड लाने की तैयारी में है, जिससे पहले कम से कम 400 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूली लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत शहर के सभी गैर मूल्यांकित प्रॉपर्टी की पहचान और टैक्स निर्धारण का कार्य भी शुरू किया गया है।
गैर मूल्यांकित संपत्तियों की सूची वार्डवार तैयार होगी
नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने हाल ही में राजस्व अमले की समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी 70 वार्डों में प्रॉपर्टी टैक्स से छूटे हुए मकानों और जमीनों की पहचान कर सूची बनाने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल, उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा, जसदेव सिंह बांबरा और आईटी विशेषज्ञ रंजीत रंजन सहित सभी जोनों के राजस्व अधिकारी मौजूद थे।
आयुक्त ने राजस्व निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे नियम अनुसार घर-घर सर्वे कर सम्पत्ति कर निर्धारण सुनिश्चित करें।
ओपन प्लॉट मालिकों पर भी होगी सख्ती
प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में नगर निगम अब ओपन प्लॉट मालिकों पर भी सख्ती करने जा रहा है। शहर में कुल 36,387 ओपन प्लॉट हैं, जिनमें से 19,752 प्लॉट ही अभी तक निगम में अपडेट हैं। बाकी 16,635 प्लॉट ऐसे हैं जिनके मालिकों ने टैक्स नहीं चुकाया है या रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया है।
नगर निगम ने इन सभी प्लॉट्स की जानकारी अपडेट करने और टैक्स वसूली शुरू करने के लिए जोन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
