रायपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रायपुर और जगदलपुर जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के पक्ष में वेतन वृद्धि का आदेश दिया था।
कर्मचारियों का कहना है कि पिछले पांच वर्षों से उन्हें वेतनवृद्धि और महंगाई भत्ता नहीं मिला, जबकि बैंक लगातार मुनाफे में है और वर्ष 2025 में करीब 216 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया। उनका दावा है कि वेतनवृद्धि बैंक के बजट से दी जानी है, जिससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ कर रही है। अगली सुनवाई 20 फरवरी को तय की गई है। फैसले को लेकर कर्मचारियों और राज्य सरकार दोनों की निगाहें टिकी हुई हैं।
