राज्य शासन ने दी सहमति, अब शेयर मार्केट की तर्ज पर विकास कार्यों के लिए फंड जुटाएगा निगम
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर पालिक निगम को राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने एक बड़ा वित्तीय अधिकार प्रदान किया है। विभाग ने रायपुर नगर निगम को 100 करोड़ रुपये (100 Crore Rupees) के म्युनिसिपल बॉन्ड (Municipal Bond) जारी करने की अनुमति दे दी है, जिसके संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
यह अनुमति मिलने के बाद रायपुर नगर निगम अब एक नए वित्तीय युग में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जहां वह पारंपरिक सरकारी अनुदानों पर निर्भर रहने के बजाय पूंजी बाजार (Capital Market) से सीधे फंड जुटाएगा।
प्रमुख बिंदु और फायदे
1. निवेश का नया रास्ता: इस बॉन्ड के ज़रिए रायपुर नगर निगम अब शेयर मार्केट की तर्ज पर आम नागरिकों, वित्तीय संस्थानों (Banks, Financial Institutions), और म्यूचुअल फंड्स को निवेश का विकल्प देगा। यानी, शहर के नागरिक सीधे निगम के विकास कार्यों में निवेश कर सकेंगे।
2. क्रेडिट रेटिंग का फायदा: रायपुर नगर निगम की वर्तमान क्रेडिट रेटिंग ‘A+’ है, जो बॉन्ड जारी करने के लिए एक अच्छी और विश्वसनीय स्थिति दर्शाती है।
3. विकास कार्यों में तेजी: बॉन्ड से जुटाए गए 100 करोड़ रुपये का उपयोग शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (बुनियादी ढांचा विकास), संसाधन जुटाने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।
4. केंद्र सरकार का प्रोत्साहन: इस बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि केंद्र सरकार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने पर प्रोत्साहन देती है। अनुमान है कि निगम द्वारा जुटाए गए हर 100 करोड़ रुपये पर केंद्र सरकार लगभग 13 करोड़ रुपये की वापसी (Grant) कर सकती है।
5. ग्रीन बॉन्ड की ओर कदम: हालांकि यह म्युनिसिपल बॉन्ड है, लेकिन निगम पूर्व में भी ₹200 करोड़ तक के ग्रीन बॉन्ड (Green Bond) जारी करने की योजना बना चुका है, जिसका उपयोग ई-बसें चलाने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं में किया जाना है।
नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि यह कदम राजधानी के सतत और आत्मनिर्भर विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
