रायपुर। राजधानी रायपुर में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट (सीएनआई) को अरबों की बेशकीमती सरकारी जमीन से बेदखल कर दिया है। यह जमीन करीब 5 एकड़ में फैली हुई है और राजभवन व आकाशवाणी चौक स्थित काली मंदिर के सामने है। सोमवार को प्रशासनिक टीम ने जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही वहां नई चारदीवारी का निर्माण शुरू करा दिया।
100 साल पुरानी लीज खत्म, फिर भी नहीं छोड़ा कब्जा
यह जमीन साल 1922 में सीएनआई ट्रस्ट को 100 साल की लीज पर दी गई थी। इसकी अवधि वर्ष 2022 में पूरी हो चुकी थी, लेकिन लीज खत्म होने के बावजूद ट्रस्ट ने जमीन खाली नहीं की थी। इतना ही नहीं, सीएनआई इस भूमि का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों से आय अर्जित करने में कर रहा था। मामले को लेकर हिंदू स्वाभिमान संगठन ने राजस्व न्यायालय में याचिका दायर की थी।
राजस्व विभाग ने दी मंजूरी, प्रशासन ने की त्वरित कार्रवाई
रायपुर नजूल कोर्ट के आदेश के बाद संभागायुक्त ने फाइल को राजस्व विभाग को भेजा। 15 जुलाई को विभाग ने जमीन वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद रायपुर कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए कि कब्जा मुक्त कर जमीन शासन के नाम दर्ज की जाए। आदेश मिलते ही प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए गॉस मेमोरियल ग्राउंड सहित पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया।
सिविल लाइन में 35 एकड़ चर्च भूमि विवादित
जानकारी के अनुसार रायपुर की सिविल लाइन इलाके में करीब 35 एकड़ जमीन अलग-अलग चर्च ट्रस्टों को लीज पर दी गई थी। इनमें से अधिकतर की लीज अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन कई ट्रस्ट अब भी उन पर काबिज हैं और निजी लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं।
हिंदू संगठनों की मांग — बाकी जमीनें भी मुक्त कराई जाएं
हिंदू स्वाभिमान संगठन ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह लंबे समय से जरूरी कदम था। संगठन ने यह भी मांग रखी है कि जिन ट्रस्टों ने सरकारी लीज पर मिली जमीनें निजी उपयोग में ली या बेच दी हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर शेष भूमि भी कब्जा मुक्त कराई जाए और सार्वजनिक हित में उपयोग हो।
वर्जन
विश्वदिनी पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष, हिंदू स्वाभिमान संगठन
“जमीन का आवंटन निरस्त कराने के लिए हमें वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। 2017 में तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी ने लीज निरस्त की थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हमने संघर्ष जारी रखा और अब सफलता मिली है।”
कीर्तिमान राठौर, अपर कलेक्टर रायपुर
“शासन के निर्देश पर जमीन का सीमांकन कर कब्जा मुक्त करा लिया गया है। वहां चारदीवारी बनाने का काम शुरू हो गया है।”
