रायपुर: रायपुर नगर निगम ने इस साल के लिए 500 करोड़ रुपये के टैक्स वसूली का रिकॉर्ड लक्ष्य तय किया है। निगम इस साल खाली और डायवर्टेड जमीनों पर भी टैक्स लगाने की योजना बना रहा है, जिससे यह लक्ष्य हासिल किया जा सके।
पिछले साल की तुलना में बढ़ी वसूली का लक्ष्य
पिछले साल रायपुर नगर निगम ने 300 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली की थी। इस साल, जोन क्रमांक- 6, 8, 9 और 10 के अंतर्गत 2 हजार स्क्वेयर फीट से लेकर 1 हेक्टेयर से अधिक खाली जमीनों पर टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए निगम ने पिछले महीने जिला प्रशासन के भू अभिलेख और रजिस्ट्री शाखा से जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें 1 लाख 60 हजार प्लॉट की रजिस्ट्री और डायवर्सन की जानकारी शामिल है।
टैक्स वसूली की प्रक्रिया
निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के अनुसार, इस साल इन प्लॉट्स पर टैक्स वसूला जाएगा, हालांकि नगर निगम के जनप्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया था कि किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री की तारीख से टैक्स वसूला जाए। निगम ने दो दिनों के भीतर जोनवार सूची भेजने और भू-स्वामियों की सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राजस्व वसूली में अतिरिक्त इजाफा
इस टैक्स वसूली अभियान से निगम को 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, 2 हजार वर्गफीट के प्लॉट पर 2,500 रुपये तक का टैक्स लिया जा सकता है, जो कुल वसूली में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।
कर्नाटक से सीखा टैक्स वसूली का तरीका
पिछले महीने रायपुर नगर निगम के महापौर, सभापति और पार्षदों के साथ अधिकारियों का एक दल कर्नाटक के शैक्षणिक भ्रमण पर गया था। यहां उन्होंने खाली प्लॉट्स पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया। इस अध्ययन के बाद निगम ने अपने टैक्स वसूली अभियान को और भी प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है।
मोबाइल नंबरों के अपडेट और सर्वे
नगर निगम ने शहर के 3 लाख 25 हजार प्रॉपर्टी मालिकों के मोबाइल नंबर को अपने रिकॉर्ड में अपडेट किया है, लेकिन वॉट्सएप चैटबोट और ऑनलाइन संदेशों में से केवल 1 लाख 10 हजार तक ही संदेश पहुंच पाए हैं। इस समस्या के समाधान के लिए निगम ने स्वसहायता समूह की महिलाओं और राजस्व विभाग को एक-एक घर का सर्वे करने का निर्देश दिया है।