रायपुर। राज्य शासन के आदेश के बाद रायपुर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 9 आवासीय कॉलोनियों को रायपुर नगर निगम को सौंपने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल शासन स्तर से विस्तृत नियमावली का इंतजार किया जा रहा है।
दिशा-निर्देश मिलते ही तीनों एजेंसियां संयुक्त सर्वे कर पेयजल, सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट, उद्यान और सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगी। निगम के अनुसार कई कॉलोनियों में पाइपलाइन, नालियां और सड़कें 15–20 साल पुरानी हैं, इसलिए हैंडओवर से पहले तकनीकी जांच जरूरी होगी।
निगम ने स्पष्ट किया है कि अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।