रायपुर, 10 दिसंबर 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरेंडर नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का बड़ा फैसला लिया। गृह विभाग ने कैबिनेट नोट तैयार किया, जिसमें जिला स्तर पर कमेटी गठन, 14 कानूनों में संशोधन और 2025-26 के लिए 100 करोड़ का सप्लीमेंट्री एस्टीमेट पेश करने का प्रस्ताव है। इससे 2025 में 1800+ सरेंडर नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने में आसानी होगी।
फैसले का विवरण: गृहमंत्री विजय शर्मा बोले, “जिला कमेटी (कलेक्टर, SP, DCF) केस की समीक्षा करेगी। छोटे-मध्यम अपराधों के केस वापस।” 14 कानूनों (IPC 307, 120B आदि) में छूट प्रस्ताव। CM विष्णुदेव साय: “नक्सल उन्मूलन के साथ पुनर्वास।” कांग्रेस ने सराहना की, लेकिन BJP ने ‘नक्सलियों को संरक्षण’ का आरोप लगाया।
