रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों और भूस्वामियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने का फैसला किया है। इस पखवाड़े के दौरान, राजस्व विभाग राज्य के सभी गांवों और शहरों में शिविर लगाकर फौती, नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार, आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र जैसे विषयों से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा।
शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा और पक्षकारों को सूचना दी जाएगी। बी-1, खसरा और किसान किताब के प्राप्त आवेदनों का निराकरण भी शिविर स्थल पर ही किया जाएगा।
इसके अलावा, राजस्व विभाग लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र जारी करेगा। विभाग का लक्ष्य समय-सीमा के अंदर सभी आवेदनों का निराकरण करना है।
राजस्व पखवाड़े के अंतर्गत, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। विभाग अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन और वृक्ष कटाई के मामलों का 15 जुलाई तक शत-प्रतिशत निराकरण करेगा। इसके साथ ही, नगरीय क्षेत्रों में सीमांकन से संबंधित मामलों का भी पूर्ण निराकरण किया जाएगा।
विवादित मामलों के लिए 31 जुलाई तक समय-सीमा निर्धारित की गई है। निराकरण नहीं करने वाले राजस्व अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
