Gariyaband : मैनपुर ब्लॉक के राजापड़ाव क्षेत्र के 40 गांवों में अधूरी विकास योजनाओं को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वर्षों से पुल-पुलिया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों ने संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद की है। हाल ही में बने अंबेडकरवादी युवा संगठन के नेतृत्व में रविवार को गोना में एक विशाल बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के युवा और बुजुर्ग शामिल हुए।
युवा संगठित, प्रशासन पर दबाव
इस बैठक की अध्यक्षता पतंग मरकाम और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने की। युवाओं ने क्षेत्र की अधूरी विकास योजनाओं और प्रशासन की उदासीनता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को सौंपे गए ज्ञापन पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद, यदि प्रशासन कोई पहल नहीं करता, तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। बुजुर्ग नेता प्रताप सिंह नेताम ने भी स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो राशन योजना का भी बहिष्कार किया जाएगा।
न्यायालय में भी गुहार
ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर कानूनी रास्ता भी अपनाया है। 30 सितंबर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने के साथ-साथ अतरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गरियाबंद को भी ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने न्यायालय से अपने मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
प्रमुख मांगें
- राजापड़ाव क्षेत्र के पांच ग्राम पंचायतों सहित अन्य गांवों में विद्युतीकरण की मांग।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शोभा में समुचित व्यवस्था और अधूरे उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण।
- अधूरी पुल-पुलिया परियोजनाओं को जल्द पूरा करना।
- स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना और निर्माणाधीन स्कूल भवनों का काम पूरा करना।
- किसानों को वन अधिकार पत्र और धान खरीदी केंद्र की बहाली।
- शोभा स्वास्थ्य केंद्र में एंबुलेंस और महतारी एक्सप्रेस की सुविधा।
- खराब सड़कों की मरम्मत और क्षेत्र में बालक छात्रावास की स्थापना।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
मैनपुर ब्लॉक के जनपद सीईओ डी एस नागवंशी ने बताया कि पुल-पुलिया की मंजूरी मिल गई है और स्कूलों की मरम्मत के छोटे काम शुरू हो गए हैं। शिक्षक नियुक्तियों के लिए शासन से पत्राचार जारी है, और बिजली का सर्वे भी पूरा कर रिपोर्ट दिल्ली भेजी जा चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 3 से 4 महीने में अधिकांश मांगें पूरी कर दी जाएंगी और क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की है।
