छत्तीसगढ़ में आचार संहिता खत्म होते ही सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत दी है। 7वें वेतनमान की अटकी हुई राशि जल्द ही कर्मचारियों को मिलने वाली है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस संबंध में स्वीकृति दे दी है।
बकाया राशि का भुगतान
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कर्मचारियों के अटके हुए वेतन का मामला सुलझाने का आदेश दिया है। सबसे पहले निगम, मंडल, आयोग, अर्धशासकीय और अनुदान वाले संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन की राशि जारी की जाएगी।
कर्मचारियों को फरवरी से जून 2018 तक की अवधि की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
महतारी सदन योजना
प्रदेश के 146 ब्लॉक में 10 महतारी सदन बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत पहले विभाग 1460 सदन बनाने का काम करेगा।
इसके साथ ही सरकार 5 साल में सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन भी बनाएगी। इस योजना के तहत गांव में ही महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा।
