रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति गठित की गई।
महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 50% शुल्क में छूट देने का फैसला लिया गया है। वहीं सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट मिलेगी।
औद्योगिक भूमि नियमों में संशोधन कर निवेश और Ease of Doing Business को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही रेत खनन नियमों में बदलाव कर अवैध खनन पर सख्ती और आपूर्ति सुधारने के प्रावधान किए गए हैं।
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए टीकों की खरीद और दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन भुगतान से जुड़े वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
