बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बिलासपुर में हड़ताल पर गए 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आठ पटवारियों को निलंबित किया गया है, जबकि एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। वहीं, 102 पटवारियों का वेतन भी रोक दिया गया है।
229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस
जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने हड़ताल में शामिल सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले में पटवारियों के कुल 248 स्वीकृत पद हैं। 12 नवंबर की स्थिति में 229 पटवारी हड़ताल पर थे, जबकि केवल चार पटवारी ही काम कर रहे थे।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कार्रवाई का प्रतिवेदन आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेजा है। प्रशासन ने ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के तहत 102 पटवारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई भी की है।
बीजापुर में भी प्रशासन की सख्ती
बीजापुर जिले में भी हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यहां 66 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि चार को निलंबित किया गया है। इसके अलावा उसूर तहसील के 12 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित करने की कार्रवाई की गई है।
धान खरीदी से पहले बढ़ी प्रशासन की चिंता
प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियों के बीच पटवारियों की हड़ताल से राजस्व और भूमि अभिलेख से जुड़े काम प्रभावित होने की आशंका है। किसानों के पंजीयन, फसल सत्यापन और अन्य जरूरी कार्यों को समय पर पूरा कराना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।
