रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया है, जिसमें औसतन 1.89% की वृद्धि की गई है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफाई दी कि गरीबों और किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को 3 HP तक के पंपों पर 3000 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है और गरीबों को हाफ बिजली योजना का लाभ मिल रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट, और किसानों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
बिजली दरों में वृद्धि का ब्योरा:
- घरेलू उपभोक्ता:
0–100 यूनिट के लिए दर 3.90 से बढ़कर 4.10 रुपए प्रति यूनिट
101–200 यूनिट के लिए 5.00 से 5.20 रुपए
201–400 यूनिट के लिए 5.50 से 5.60 रुपए
400 यूनिट से अधिक पर 6.10 से 6.20 रुपए प्रति यूनिट - गैर घरेलू उपभोक्ता (LV-2.1):
0–100 यूनिट पर दर 6.05 से बढ़कर 6.30 रुपए
101–400 यूनिट पर 7.25 से 7.50 रुपए
401 यूनिट से अधिक पर 8.45 से 8.70 रुपए - कृषि उपयोगकर्ता (LV-4):
25 HP तक के पंप के लिए दर 5.30 से 5.80 रुपए
25 HP से अधिक पर 6.05 से 6.35 रुपए
कृषि आधारित उद्योग के लिए 6.25 से बढ़ाकर 6.55 रुपए प्रति यूनिट
आयोग के अन्य प्रमुख निर्णय:
- गैर-सब्सिडी कृषि उपभोक्ताओं को अब ऊर्जा शुल्क में 30% की छूट मिलेगी (पहले 20%)
- स्मार्ट मीटर प्री-पेड मोड पर बिलिंग करने वाले उपभोक्ताओं को 1.5% की छूट
- इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए टैरिफ 7.02 रुपए प्रति यूनिट
- महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण अस्पतालों/नर्सिंग होम्स को दी जा रही छूट जारी
- पोहा-मुरमुरा मिलों को दी जा रही छूट 5% से बढ़ाकर 10%
उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए:
- स्टील उद्योगों की बिजली दरों में 15 पैसे से 30 पैसे प्रति केवीएएच तक की वृद्धि
- लोड फैक्टर रिबेट की सीमा अधिकतम 25%
- डिफेंस स्टेबलिशमेंट को 15% की रियायत
- बायोमास ब्रिकेट्स यूनिट को HV-3 श्रेणी में शामिल किया गया
नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। आयोग ने यह दरें छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) की ओर से प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता और घाटे को देखते हुए तय की हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए CSPDCL की मांग 28,397 करोड़ रुपए थी, लेकिन आयोग ने 25,636 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। कुल अनुमानित विद्युत विक्रय 36,540 मिलियन यूनिट मान्य किया गया है।
