रायपुर। जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने के लिए प्रस्तावित प्रक्रियागत सुधारों को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इन बदलावों से व्यापारियों और उद्योगों को राहत मिलेगी तथा कर अनुपालन की प्रक्रिया आसान होगी।
जीएसटी परिषद की बैठक में रिफंड, पंजीयन और जुर्माने से जुड़े नियमों को सरल बनाने सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनका उद्देश्य कारोबारियों की कागजी कार्रवाई कम करना और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।
ओपी चौधरी के मुताबिक, पारदर्शी और सरल कर व्यवस्था से छोटे कारोबारियों तथा उद्योगों को फायदा मिल सकता है। ऐसे सुधार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में भी सहायक होंगे।
