बिलासपुर: जर्जर सड़कों के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने शपथपत्र पेश कर बताया कि अधूरे और स्वीकृत कार्य पूरे किए जा रहे हैं। कोर्ट ने नेहरू चौक से पेंड्रीडीह (रायपुर रोड) तक सड़क के जल्द पुनर्निर्माण के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 1 जुलाई तय की है।
हाईकोर्ट ने खराब सड़कों पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल मरम्मत नहीं, बल्कि पूरा पुनर्निर्माण जरूरी है। शासन ने बताया कि एनआईटी रायपुर की रिपोर्ट मिल चुकी है और उसके आधार पर प्रस्ताव भेजा गया है, मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा।
पीडब्ल्यूडी ने जानकारी दी कि कई स्थानों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, जिनकी लागत घटाकर 11.38 करोड़ रुपये कर दी गई है।
