रायपुर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद को सुलझाने की दिशा में केंद्र सरकार की पहल तेज हुई है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे के साथ सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जलविद्युत और पेयजल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय जल आयोग दोनों राज्यों की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और प्रस्तावों का तकनीकी स्तर पर परीक्षण कर रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानदी को दोनों राज्यों को जोड़ने वाली नदी बताते हुए संवाद और आपसी सहमति के आधार पर स्थायी समाधान की बात कही। उन्होंने कहा कि समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी राज्य के हितों को नुकसान न पहुंचे। साय ने वैज्ञानिक आकलन, पारदर्शिता और दीर्घकालिक स्थिरता को आधार बनाकर ‘विन-विन’ समाधान की आवश्यकता बताई।
वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि बैठक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का समाधान निकलेगा और अंतिम रूपरेखा जल्द सामने आ सकती है।
गौरतलब है कि महानदी जल विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से कानूनी और तकनीकी स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में भी दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर तकनीकी बातचीत के जरिए आपसी सहमति से समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया था।
फिलहाल अंतिम जल बंटवारे के फॉर्मूले पर कोई फैसला नहीं हुआ है। दोनों राज्यों के बीच तकनीकी चर्चा और बातचीत आगे जारी है।
