रायपुर। माना स्थित नकटी गांव में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर जारी विवाद के बीच छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने प्रेसवार्ता कर स्पष्ट किया कि नकटी में विधायक कॉलोनी का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि विवादित जमीन हाउसिंग बोर्ड की नहीं, बल्कि राजस्व विभाग के अधीन शासकीय भूमि है।
अनुराग सिंह के अनुसार, वर्ष 2022 में करीब 3 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण था, जबकि शेष कब्जे 2023-24 के दौरान किए गए। उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट भी इस भूमि को शासकीय भूमि मान चुका है और कुछ लोगों ने 29 हजार वर्गफीट तक अवैध कब्जा कर रखा था।
उन्होंने कांग्रेस पर मामले को राजनीतिक रंग देने और जनभावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में भी छेड़ीखेड़ी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी, जहां बाद में विधायकों को भूमि आवंटित की गई थी।
