रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर 50 प्रतिशत पंजीयन शुल्क छूट का सकारात्मक असर देखने को मिला है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अनुसार, 6 मई से 30 जून 2026 के बीच महिलाओं के नाम पंजीकृत विक्रय विलेखों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है।
इस अवधि में महिलाओं के नाम पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या 14,668 से बढ़कर 21,292 पहुंच गई, जो लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं, इस योजना के तहत नागरिकों को करीब 50.14 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिला है। जांजगीर-चांपा, बलोद, कोरिया, रायपुर और कांकेर समेत कई जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महिलाओं का संपत्ति पर स्वामित्व उन्हें आर्थिक सुरक्षा और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। वहीं वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने इसे महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सरकार नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी पंजीयन व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है।
