रायपुर. वित्तीय वर्ष के अंतिम 48 घंटों में छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए राज्य के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत कुल 404.66 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की।
दरअसल, लगातार प्रयासों के चलते 30 मार्च 2026 को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से ठीक पहले केंद्र सरकार से 202.33 करोड़ रुपये की पहली किश्त राज्य को मिली। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने यह राशि तत्काल सभी नगरीय निकायों को हस्तांतरित कर दी। साथ ही, अगली किश्त के लिए आवश्यक ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट (GTC) तैयार कर निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्र को भेज दिया गया।
नियमों का पालन करते हुए समय पर GTC जमा करने के कारण राज्य को अगली किश्त के लिए पात्रता मिल गई और कुछ ही घंटों में दूसरी किश्त भी स्वीकृत हो गई। विभाग ने महज एक दिन के भीतर कोषालय से राशि आहरित कर निकायों में वितरित करने और आवश्यक दस्तावेज केंद्र को भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली।
तुरंत मिली दूसरी किश्त
विभाग की त्वरित कार्रवाई और केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के साथ बेहतर समन्वय का परिणाम यह रहा कि 202.33 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त भी तुरंत जारी कर दी गई।
इस तरह कुल 404.66 करोड़ रुपये की राशि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए प्राप्त हो गई है। इस फंड से प्रदेश के शहरों में विकास कार्यों के साथ-साथ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
