रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और संपत्ति का मालिक बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से अधिक परिवार अपनी संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज कराएंगे, जिससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जमीन का स्वामित्व महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस योजना से सरकार पर करीब 153 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन इसे महिला सशक्तिकरण में निवेश माना जा रहा है।
अधिसूचना के अनुसार, महिलाओं के पक्ष में होने वाले अचल संपत्ति हस्तांतरण पर अब निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क में सीधे 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
